नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी दुवा
नीती आयोगाचे सदस्य अरविंद विरमाणी यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत वृत्तसंस्था पीटीआयला एक नवीन दावा केला आहे. वीरमणी म्हणाले आहेत की, भारत या वर्षी जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल आणि जपानला मागे टाकेल.
वीरमणी म्हणाले-
भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मला वैयक्तिकरित्या विश्वास आहे की हे २०२५ च्या अखेरीस होईल. हे निश्चितपणे सांगण्यासाठी, आपल्याला १२ महिन्यांचा डेटा पाहावा लागेल. तोपर्यंत, हा अंदाज कायम राहील.
त्याच वेळी, नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी २४ जून रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा (४ ट्रिलियन डॉलर्स) मोठी आहे. आता फक्त अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे भारतापेक्षा मोठे आहेत. “जर आपण आपल्या योजनेवर आणि दृष्टिकोनावर ठाम राहिलो तर आपण अडीच ते तीन वर्षांत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू.”
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनात दावा केला होता की भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. २०२५ मध्ये भारताचा जीडीपी ४.१९ ट्रिलियन डॉलर्स असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या १० व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत, नीती आयोगाचे सीईओ सुब्रह्मण्यम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर पोहोचल्याची माहिती दिली होती.
नीती आयोगाच्या सीईओंच्या दाव्यावर वीरमणी काय म्हणाले? नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी भारताला जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून घोषित केले आहे का असे विचारले असता, वीरमणी म्हणाले – हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. ते कोणत्या शब्दांत बोलले हे मला खरोखर माहित नाही. कदाचित त्यांचा एखादा शब्द किंवा काहीतरी चुकले असेल.
जर भारत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला तर त्याचा जागतिक परिस्थितीवर काय परिणाम होईल?
भारत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याने जागतिक स्तरावर अनेक परिणाम होतील:
- जागतिक प्रभावात वाढ: G20 आणि IMF सारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताचा प्रभाव वाढेल.
- गुंतवणूक केंद्र: जागतिक कंपन्या भारताकडे एक आकर्षक बाजारपेठ म्हणून पाहत असल्याने भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आणखी वाढेल.
- प्रादेशिक स्थिरता: भारत आणि जपानमधील चांद्रयान-५ आणि लष्करी सहकार्य यासारख्या मजबूत धोरणात्मक भागीदारीमुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता वाढेल.
- आर्थिक नेतृत्व: या यशामुळे, भारत जागतिक आर्थिक नेतृत्वाच्या जवळ आला आहे. जर भारताने २०२८ पर्यंत जर्मनीला मागे टाकले तर त्याचे नेतृत्व अधिक मजबूत होईल.
प्रश्न ३. जपानची अर्थव्यवस्था मागे का पडली आहे?
उत्तरः जपानची अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे:
वाढीचा दर कमी: आयएमएफच्या अंदाजानुसार, २०२५ मध्ये जपानचा जीडीपी विकास दर फक्त ०.३% राहण्याची अपेक्षा आहे, जो भारताच्या ६.५% पेक्षा खूपच कमी आहे.
लोकसंख्याशास्त्रीय संकट: जपानची वृद्ध लोकसंख्या आणि कमी जन्मदर यामुळे कामगार शक्ती मर्यादित झाली आहे.
जागतिक व्यापार तणाव: अमेरिका आणि इतर देशांनी लादलेले शुल्क आणि व्यापार धोरणे यांचा जपानच्या निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.
आर्थिक स्थिरतेचा अभाव: जपानची अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक दशकांपासून स्थिर होण्यासाठी संघर्ष करत आहे, ज्यामुळे ती भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या देशांपेक्षा मागे पडली आहे.
प्रश्न ४. भारत लवकरच तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल का?
उत्तरः हो, आयएमएफ आणि इतर जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार, जर भारताचा सध्याचा विकास दर असाच चालू राहिला तर भारत २०२८ पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून (४.९ ट्रिलियन डॉलर्सचा जीडीपी) जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल.
भारताचा जीडीपी २०२७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०२८ पर्यंत ५.५८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यानंतर, फक्त अमेरिका ($३०.५७ ट्रिलियन) आणि चीन ($१९.२३१ ट्रिलियन) भारताच्या पुढे असतील.
प्रश्न ५. भारताच्या या आर्थिक भरभराटीचा सामान्य लोकांवर काय परिणाम होईल?
उत्तरः भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे सामान्य लोकांवर अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात:
- नोकरीच्या संधी: वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल, विशेषतः तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवांमध्ये.
- जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे: वाढत्या जीडीपी आणि गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षणात सुधारणा होतील.
- ग्राहक शक्ती: वाढती उत्पन्न आणि मध्यमवर्गाचा विस्तार यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढेल.
- आव्हाने: उत्पन्नाचे असमान वितरण आणि महागाई यासारखी आव्हाने कायम राहू शकतात, ज्या सरकारला सोडवाव्या लागतील.
जीडीपी म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. हे दिलेल्या कालावधीत देशात उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यामध्ये देशाच्या सीमेत राहून उत्पादन करणाऱ्या परदेशी कंपन्या देखील समाविष्ट आहेत.
जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत
जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत. वास्तविक जीडीपी आणि नाममात्र जीडीपी. वास्तविक जीडीपीमध्ये, वस्तू आणि सेवांचे मूल्य मूळ वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किंमतीवर मोजले जाते.
सध्या जीडीपी मोजण्यासाठी आधारभूत वर्ष २०११-१२ आहे. तर नाममात्र जीडीपीची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते.
जीडीपी कसा मोजला जातो?
जीडीपी मोजण्यासाठी एक सूत्र वापरले जाते. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खाजगी वापर, G म्हणजे सरकारी खर्च, I म्हणजे गुंतवणूक आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात.
जीडीपी वाढ किंवा घट यासाठी कोण जबाबदार आहे?
जीडीपी कमी करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी चार महत्त्वाचे इंजिन आहेत. पहिले म्हणजे, तुम्ही आणि आम्ही. तुम्ही जे काही खर्च करता ते आपल्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावते. दुसरे म्हणजे खाजगी क्षेत्राची व्यवसाय वाढ. जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा ३२% आहे. तिसरा म्हणजे सरकारी खर्च.
याचा अर्थ सरकार वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर किती खर्च करत आहे. जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा ११% आहे. आणि चौथे म्हणजे, निव्वळ मागणी. यासाठी, भारताची एकूण निर्यात एकूण आयातीतून वजा केली जाते, कारण भारतात आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे त्याचा GDP वर नकारात्मक परिणाम होतो.
