आता पाश्चिमात्य देशही उघडपणे इस्रायलच्या विरोधात उभे राहत आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स आणि कॅनडाने इस्रायलला गाझामधील युद्ध थांबवण्यास सांगितले आहे. जर त्याने तसे केले नाही तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

तिन्ही देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात, रविवारी इस्रायलने गाझाला दिलेली मदत अपुरी असल्याचे वर्णन करण्यात आले. हमासला त्यांच्या ताब्यात असलेल्या उर्वरित इस्रायली ओलिसांना लवकरच सोडण्यास सांगण्यात आले आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही तिन्ही देशांवर जोरदार हल्लाबोल केला. नेतन्याहू म्हणाले की हे देश हमासच्या हल्ल्यांसाठी त्यांना बक्षिसे देत आहेत. याशिवाय, २२ देशांनी गाझाला पूर्णपणे मदत पूर्ववत करण्याचे आवाहन करणाऱ्या एका स्वतंत्र निवेदनावर स्वाक्षरी केली.

गाझामध्ये ३ महिन्यांनंतर अन्नधान्य पोहोचले

सोमवारी, पाच मदत ट्रक पहिल्यांदाच गाझामध्ये दाखल झाले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी गाझामध्ये मर्यादित प्रमाणात अन्नपदार्थ पाठवण्याची परवानगी दिली आहे. इस्रायलने २ मार्चपासून गाझामध्ये अन्नपदार्थांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती.

टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, लष्करी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाने रविवारी हा निर्णय घेतला. तथापि, अनेक मंत्री या निर्णयाच्या विरोधात असल्याने मंत्रिमंडळात यावर मतदान झाले नाही.

अंतर्गत सुरक्षा मंत्री इटामार बेन ग्विर आणि इतर उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी या निर्णयावर टीका केली आणि म्हटले की हा निर्णय हमासला “ऑक्सिजन” देण्यासारखे आहे. प्रथम, हमासला संपवले पाहिजे.

१९ मे रोजी गाझा येथे अन्न पुरवठा करणारा ट्रक.

२ मार्च रोजी इस्रायलने गाझावर नाकेबंदी लादली

गेल्या अडीच महिन्यांत, गाझामधील संयुक्त राष्ट्र आणि इतर संस्थांकडे असलेले अन्नसाठे पूर्णपणे संपले आहेत. अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे गाझामध्ये उपासमारीचा धोका वाढला आहे.

यामुळे अमेरिकेसह अनेक देशांकडून इस्रायलवर दबाव वाढत होता, त्यानंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी रविवारी गाझा पट्टीत आवश्यक मदत पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले.

नेतान्याहू म्हणाले की, गाझामध्ये दुष्काळ पडू नये म्हणून गाझाला मदत पाठवणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे हमासविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईला नुकसान होऊ शकते. त्यांनी सांगितले की इस्रायल हे सुनिश्चित करेल की मदत फक्त गरजू लोकांपर्यंत पोहोचेल, हमासपर्यंत नाही.

गाझा पट्टीतील खान युनूस येथील एका अन्न केंद्रात पॅलेस्टिनी लोक अन्न मागतात. (फाइल फोटो)

• 
• 
• 
• 
• 
• 

संयुक्त राष्ट्रांची एजन्सी नाही तर अमेरिकन एजन्सी अन्न वाटप करेल

अहवालानुसार, सध्या गाझाला एका आठवड्यासाठी मदत पुरवली जाईल. या काळात, इस्रायल गाझामध्ये अन्न वाटप करण्यासाठी नवीन वितरण केंद्रे बांधेल. ही केंद्रे इस्रायली सैन्याच्या देखरेखीखाली असतील. ते अमेरिकन कंपन्यांद्वारे चालवले जाईल.

नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, गाझाच्या लोकांना गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) द्वारे मदत दिली जाईल. तथापि, अनेक मदत संस्थांनी या योजनेवर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करते.

• GHF स्वित्झर्लंडमध्ये नोंदणीकृत आहे. माजी अमेरिकन मरीन जेक वुड्स हे चालवतात.
• संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) म्हणते की ते GHF सोबत काम करणार नाही कारण ते निष्पक्ष नाही.
• GHF गाझामध्ये ४ वितरण केंद्रे उघडणार आहे तर संयुक्त राष्ट्रांचे गाझामध्ये ४०० वितरण केंद्रे आहेत.
• जरी GHF ने गाझाच्या लोकांना अन्न पुरवले तरी ती मदत फक्त काही लोकांपर्यंतच पोहोचेल.

रविवारी इस्रायली हल्ल्यात १५१ जणांचा मृत्यू

दरम्यान, एका आठवड्यात इस्रायली हल्ल्यात सुमारे ४६४ पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत. गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की हल्ल्यात एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, रविवारीच इस्रायली हल्ल्यात १५१ लोकांचा मृत्यू झाला.

इस्रायली लष्कराने सांगितले की त्यांनी गाझामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीनी कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत, त्यांनी गेल्या आठवड्यात हमासच्या ६७० हून अधिक ठिकाणांवर हल्ला केला.

इस्रायली सैन्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांचे ४ फोटो…

खान युनूसमधील नासिर रुग्णालयात एक आई तिच्या मुलाच्या मृतदेहाकडे पाहत आहे.

गाझामधील अल शिफा रुग्णालयाबाहेर मृतदेहाजवळ नातेवाईक.

अल-अक्सा रुग्णालयाबाहेर मृतांच्या अंत्यसंस्कारात पॅलेस्टिनी लोक उपस्थित

अल अक्सा शहीद रुग्णालयाबाहेर इस्रायली हल्ल्यात ठार झालेल्या पॅलेस्टिनी मुलाचा मृतदेह.

इस्रायलचा गाझावरील हल्ला थांबवण्यासाठी कतारमध्ये इस्रायल आणि हमासमध्ये चर्चा सुरू होती, परंतु यश मिळाले नाही. बंधकांची सुटका झाल्यानंतरच ते गाझामधील आपल्या कारवाईचा वेग कमी करेल असे इस्रायलचे म्हणणे आहे.

गाझामधील सुमारे २० लाख लोक बेघर झाले आहेत आणि परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. जर परिस्थिती बदलली नाही तर लवकरच तेथे भयानक दुष्काळ पडू शकतो, असा इशारा संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी दिला आहे.